२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले ६० वर्षसम्म निजामती कर्मचारीहरुको सेवा अवधि कायम हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती ऐन, २०४९ को संशोधन विधेयकमा ५८ वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ६० वर्षे बनाउन खोजिएको हो । विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
अहिले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर कोही कर्मचारी सचिव भएर ५८ वर्ष पुग्नुअघि नै ५ वर्ष पुरा गरेमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा यसअघिको निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन एकिकरण गरे एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । विधेयकले कानूनी रुप पाएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको विधेयकको मस्यौदामा ऐन जारी भएपछि ५८ वर्षको सेवा अवधि दुई वर्षका लागि ५९ कायम हुने उल्लेख छ । अनि दुई वर्षपछि त्यसलाई बढाएर ६० बनाइनेछ । एकैपटक ५८ बाट ६० वर्षे उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी उमेर हद बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, अब खरिदार पदमा ९० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ भने बाँकी १० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गरिनेछ । यसअघि ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने र बाँकी २० प्रतिशत आन्तरित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन्थ्यो । बाँकी १० प्रतिशत जेष्ठताका आधारमा पदपूर्ति हुन्थ्यो ।
