नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय समितिको सोमबार बसेकाे आकस्मिक बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गरेको परिषद्का उपमहासचिव प्रेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
वार्तामा जाने निर्णय भएपनि कुन समयमा मन्त्रालयमा जाने भन्ने अझै समय यकिन नभएको उनले बताए। ‘वार्ता तथा छलफलका लागि आज नेपाल शिक्षक महासंघको समन्वयमा बसेको बैठकले ७ सदस्यीय वार्ताका लागि समिति गठन भएकाे छ’ उनले भने।
मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा जाने निर्णयपछि परिषद्ले विद्यालय बन्द कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। परिषद्का उपमहासचिव खत्रीले बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिए। परिषद्ले विभिन्न मागहरू राख्दै भदौ १२ गतेदेखि १८ गते अर्थात एक साता सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो। यही आह्वान ऐक्यबद्धता जनाउँदै आइतबार केही स्थानीय तह, विद्यालयले बन्द गरेको थियो।
मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित किसिमबाट सम्बोधन गर्न शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिसँग सम्बन्धित मागहरू कार्य सूचीमा समावेश गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै, अन्य ज्ञापनपत्रमा राखिएका मागहरू विषयमा वार्तामा बसी छलफल गरिने मन्त्रालयका उपसचिव विदुरराज गिरीले जानकारी दिए।
यी हुन परिषद्का मागहरू
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० तलब कायम हुनुपर्ने,विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २४ हजार २१० तलब कायम हुनुपर्ने,संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
त्यस्तै,परिषद्ले ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
