नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका महामन्त्री थापाले चालू संसद् अधिवेशनबाटै उक्त ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि बताए ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव खेका थिए ।
उनले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘यो संसद्को अहिलेको सेसनमै यो संघीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । र सरकारमा जो साथी हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूचि बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एक दिन पनि छलफल गरेको होइन । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई संचालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो । स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हाबी हुने भयो । त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो,’ नेता थापाले भने ।
