काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल खरिदमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएपछिको विरोधलाई ध्यानमा राखेर पहिलेकै अनुदान मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिने बताएको छ। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएपछि किसान, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संघ–संस्था सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए। संसद्मा चौथो ठूलो दल राप्रपाले माइतीघर मण्डलामै रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान घटाएको विरोधस्वरुप जुलुसै निकालेको थियो।
२९ फागुनमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशतबराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
सरकारले अनुदान हटाएपछि युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो ७ र पोटास प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ महँगिएको थियो। सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो।
तर युरियामा ६४.४९, डिएपीमा ५२.३८ र पोटासमा ४६.०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले किसान हित विपरीत काम गरेको भन्दै विरोध भएको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयको हवाला दिँदै कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान घटाएकोबारे प्रस्टीकरण दिएको थियो।
कृषि मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरूप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको सर्तको रूपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो।
गत २७ साउनमा अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही ८ फागुनमा ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट छुट्याएको छ।
