संघियताको मूल मर्म भनेको अधिकार, स्रोत र अवसरलाई जनताको नजिक पुर्याउनु हो। संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको एक महत्वपूर्ण तहका रूपमा स्थापित गर्दै विकास निर्माण, आधारभूत सेवा प्रवाह तथा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर पछिल्ला बजेटका तथ्यांकहरूले भने सरकारप्रति नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँड बाहेक) कुल संघीय बजेटको करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ। अझ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहको हिस्सा १४.८१ प्रतिशतमा झरेको छ।
रकमका हिसाबले केही वृद्धि देखिए पनि संघीय बजेटको आकार बढ्दै जाँदा स्थानीय तहले पाउने अनुपात घट्नु चिन्ताको विषय हो।
वास्तविकता के हो भने नागरिकले सरकारको अनुभूति सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबाट गर्छन्। खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, कृषि प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवा स्थानीय सरकारकै काँधमा छन्। तर जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा स्रोत भने अपेक्षित रूपमा नबढ्नुले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
विकासको केन्द्र गाउँ र बस्तीलाई मान्ने हो भने त्यहाँ पुग्ने स्रोत पनि पर्याप्त हुनुपर्छ। अन्यथा विकासका नारा केवल कागजमा सीमित हुनेछन्।
स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु भनेको संघीयतालाई बलियो बनाउनु हो। स्रोतको अभावमा स्थानीय सरकारलाई केवल योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सीमित गर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको स्वायत्त र सक्षम स्थानीय शासनको उद्देश्य कमजोर बन्न सक्छ।
यसरी स्थानिय तहको बजेटको अनुपात घटदै गएपछि जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले यस्तो कुरामा पुर्नविचार गर्न पर्ने बताएका छन्।
यसैक्रममा ‘स्थानिय तहको हिस्सा घटाएर कस्तो समृद्वि खोजिदैछ’ भनेर हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनले सामाजिक संजाल मार्फत प्रश्न गर्नुभएको छ ।
आजको मुख्य प्रश्न यही हो— स्थानीय तहको हिस्सा घटाएर कस्तो समृद्धि खोजिँदैछ? विकासलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने कि फेरि केन्द्रमै स्रोत र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने? यसको जवाफ नीति निर्माता र सरकार दुवैले दिनुपर्ने बेला आएको छ।
