दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति युन सुक येओलमाथि महाभियोग लगाउनका लागि विपक्षी दलका सांसदहरूले आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति युनको शासन र उनका पछिल्ला कदमप्रति असन्तुष्ट हुँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले अब महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यस अघि, राष्ट्रपति युनले सैन्य शासन लागू गरेको निर्णय गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन र आक्रोशको लहर फैलियो, परिणामस्वरूप उनले ६ घण्टाभित्र आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए।
राष्ट्रपति युनको यो कदमको विरोध गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले उनले सञ्चारमा नियन्त्रण राख्ने र आफ्नो सत्ता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सैन्य शासन लागू गरेको आरोप लगाएका छन्। यस कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै, सांसदहरूले राष्ट्रपति युनमाथि महाभियोग लगाउन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस कदमले दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ।
दक्षिण कोरियाको संसदमा रहेका ३ सय सांसदहरू मध्ये एक सय ९० जनाले सैनिक शासन हटाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि, राष्ट्रपति युनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका थिए। विपक्षी गठबन्धनका सांसद ह्वाङ उन–हाले भने, “राष्ट्रपति युनले संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् र अब महाभियोगको सामना गर्नुपर्छ। संसदले महाभियोग विधेयक छिटो पारित गरी राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई निलम्बन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।” महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि दुई तिहाई सांसदहरूको समर्थन आवश्यक छ, र यदि यो प्रस्ताव अघि बढ्छ भने, संवैधानिक अदालतबाट राष्ट्रपतिलाई हटाउने निर्णयको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
विपक्षी दलले राष्ट्रपति युनको राजीनामा नगरेसम्म हडताल र विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो संकटको प्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले राष्ट्रपति युनको सैन्य शासन खारेज गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। यस राजनीतिक विवादले दक्षिण कोरियामा थप अस्थिरता र विवाद बढाउने संकेत गरेको छ।
दक्षिण कोरियामा यस वर्षको सुरुमा भएका निर्वाचनमा जनताले विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीके)लाई ठूलो जनादेश दिएका थिए। सत्तारूढ दलले १०८ सिट जितेको थियो भने विपक्षी दलले १७० सिट जितेको थियो। विपक्षी दलको बहुमतसँगै, उनीहरूले राष्ट्रपति युनको सरकारका विभिन्न निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् र यो पनि एउटा कारण हो कि राष्ट्रपति युनको लोकप्रियता गिर्दै गएको छ। राष्ट्रपति युनको छवि उनकी पत्नीसँग सम्बन्धित विवादका कारण पनि प्रभावित भएको छ र अहिले उनका लोकप्रियता दर लगभग २५ प्रतिशतको आसपास पुगेको छ, जुन दक्षिण कोरियाका सबै राष्ट्रपतिहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो।
संकटको कारण, राष्ट्रपति युनले सैनिक शासन लागू गरे। उनले आफ्नो सरकारको स्थिरता बचाउनका लागि चालेका आवश्यक कदमहरूमा यो पनि एक थियो। उनले विपक्षी दललाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राख्ने र देशविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार, उत्तर कोरियाबाट आउने आणविक हतियारको खतरा र देशका अन्य सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि, साथै दक्षिण कोरियाको संवैधानिक व्यवस्थालाई बचाउन सैन्य शासन अनिवार्य भएको तर्क गरेका थिए।
दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागू भएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि, १९७९ को अक्टोबरमा पूर्व सैन्य तानाशाह पार्क चंग–हीको हत्या पछि, सैन्य शासन लागू गरिएको थियो। १९८७ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कारण, जनताको दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले संविधानलाई संशोधन गर्दै लोकतान्त्रिक चुनावको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। त्यसपछि, सैन्य शासन हटाउँदै दक्षिण कोरिया लोकतान्त्रिक शासनमा गएको थियो।
